बाँकेकाे नेपालगन्जमा दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी व्याक्ति हत्या गर्ने योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त मुद्दामा ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गरेका हुन् ।
यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा गरिएका फैसलाहरु नजीरको रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी संहिता आउनुभन्दा अघिका घटनामा कैदीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने भनी व्याख्या गरेको थियो। कारागार प्रशासनले सोही नजीरका आधारमा रिगललाई रिहा गरिएको दाबी गरेको छ।
अब उक्त मुद्दाको सुनुवाईको लागि दशैं विदापछि कार्तिक १४ गते अर्को पेसी तोकिएको छ। सरकारद्धारा आममाफी पाएर रिगल रिहा भएपछि रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती मानन्धरले कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।
