लाल बहादुर विक सुनसरी तरहरा निवासी एक साधारण व्यक्ति हुन् । उनी सिंहदेवी ज्वेलार्समा सिक्री बनाउने करिगढको रुपमा कार्यरत थिए । उनका मालिक दिपक गजमेर , दीपकका बुबा कृष्ण बहादुर गजमेर र सिता गजमेर परिवारको ज्वेलर्सले विभिन्न सयौ व्यक्तिबाट धेरै ब्याज दिने भन्दै पैसा उठाएका रहेछन । पैसाको रेकर्डको लागि पास बुक पनि बनाइएको थियो। धेरै ब्याज आउने प्रलोभनमा धेरैले करोडौ पैसा जम्मा गरे । पछि सिंहदेवी ज्वेलर्सले मानिसहरुको पैसा फिर्ता गर्न आनाकानी गर्यो ।
ज्वेलर्स नै बन्द हुने स्थिति आयो । पैसा राख्ने हरुले उजुरी गरे , जाहेरी दिए । ज्वेलर्सका मालिक दिपक गजमेर सहित उनका बुबा कृष्ण बहादुर र सीता गजमेर पक्राउ परे । सीता गजमेरले उनीहरुको कामदार लाल बहादुरको पनि नाम लिएपछि लाल बहादुर प’क्राउ परे । पछि मुद्धा चल्दै गर्यो । लाल बहादुर २ लाख धरौटि तिरेर छुटे । त्यति बेला सम्म उनको जग्गा घर धितो मा गैसकेको थियो । मुद्धा चल्दै जादा दोषी ठहरिएका कृष्ण बहादुर र जाहेर दिने प्रत्येक पिडितले लाल बहादुर निर्दोष छन् , उनी कामदार मात्र हुन् ।
हामीले उनीसंग कारोबार गरेको होइन भनेर बकपत्र गरेका छन् । तर मुद्धा चलेको लगभग ५ वर्ष पछि लाल बहादुरलाई जिल्ला अदालत सुनसरी , न्यायधिस निर्मला योंग्याको इजलासले १ वर्ष ६ महिना कैद र ३ करोड १४ लाख विगो जरिबाना तोकेको छ । उनी अहिले झुम्का कारागारमा छन्। अदालतको यस निर्णय विरुद्ध लाल बहादुरले पुनरावेदन दिएका छन् । सर्दै सर्दै अब पुष २६ गते पेसी चड्ने कुरा छ । त्यसपछि के कसरी अगाडि बढ्ने हो भनेर छलफल गर्नु पर्छ । हामी उनको घर पनि पुगेका थियौ । बा आमा श्रीमतीको आवस्था नाजुक छ ।
https://youtu.be/SALpXhjwGcA
यस्तै-सर्वोच्च अदालतले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो । सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन रावलाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो ।
