वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ मा बस्दै आएकी कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाकी एक किशोरीले १७ वर्षको उमेरमा कालीकोटकै दिनेश थापासँग २०७७ सालमा विवाह गरिन् । तर उनीहरूबीच विवाहको एक वर्ष नबित्दै खटपट सुरु भयो । केही समय उनी माइतमै बसिन् । तर श्रीमानसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको भन्दै आफन्तहरूले पनि कुरा काट्न थालेपछि उनी सुर्खेत आइन् । तर श्रीमान्ले पिछा नछोडेपछि उनले गत असारमा सम्बन्धविच्छेद गरिन् ।
विवाहको एक वर्ष नबित्दै दैनिक कु’टाइ खानुपर्यो, पटकैपिच्छे गा’ली,’ उनले भनिन्, ‘उमेर नपुग्दै विवाह गर्दाको फल अहिले भोग्दैछु । वीरेन्द्रनगर–७ बस्ने अर्की किशोरीको ५ वर्षअघि वीरेन्द्रनगरकै पूर्ण ओलीसँग भागी विवाह भयो । विवाह गर्दा उनी १७ वर्षकी थिइन् भने उनका श्रीमान् २० वर्षका । तर उनको सम्बन्ध पनि लामो समय टिक्न सकेन । २२ वर्षमा गत साउनमा सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनीसँग २ वर्षको छोरासमेत छन् ।
‘मायाप्रेम भनेर सबै कुरा छोडियो, तर त्यही मायाले धोका दिएपछि एक्लै बस्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सानै उमेरमा आमा बन्दा पाठेघरको समस्या छ, राम्ररी हिँडडुल गर्न र सामान्य काम गर्न पनि समस्या हुन्छ, रोजगारी नहुँदा अभावैअभावमा बाँच्नुपरेको छ ।’ उनले आफ्नोजस्तै बच्चाको भविष्य पनि बिग्रिएको गुनासो गरिन् । अहिले उनका पति सम्पर्कमा छैनन् कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये झण्डै १५ प्रतिशत मुद्दा उमेर नपुगी विवाह गरेका रहेको उच्च अदालत सुर्खेतको तथ्यांक छ । सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा सबैभन्दा बढी २० देखि ३० वर्ष भित्रका उमेर समूहको उमेर समूह छ । २०७५ सालयता सुर्खेत जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि २ हजार ६ सय २० मुद्दा परेका छन् । जसमा १ हजार ९ सय ४० जनाको सम्बन्धविच्छेद भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि ५४ पुरुष र १ सय २७ जना महिलाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
जसमध्ये ७१ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको अदालतको तथ्यांक छ । ५ वर्षको अवधिमा डोल्पामा ५२, सल्यानमा ४ सय ८४, हुम्लामा विगत ६२, जाजरकोटमा ५ सय ८५ र जुम्लामा १ सय ८० सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यो पनि-सत्ता साझेदार दलको बैठक आज दिउँसो बस्ने भएको छ। सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा छलफल गर्न दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको हो। बालकोटको बैठकले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बनाउने, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने सहमति भएपनि अन्य पदमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको छ। बुधबार बेलुका प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमका एजेण्डाहरू कार्यान्वय गर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालय भागबण्डासँगै सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालकोटबाट निस्किएलगत्तै गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेद्र लिङ्देन बालकोट पुगेका थिए। मन्त्रालय भागण्डाकै विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। गठबन्धनमा धेरै दल सहभागी भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तीन मन्त्रालय र राप्रपालाई समेत तीन मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको छ। तर लामिछानेले आफ्नो दललाई चार मन्त्रालयसहित उपसभामुख पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
यता राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नपाएको भन्दै सरकारमा चार मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ। यही विषयमा उनीहरूबीच गम्भीर छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। प्रचण्डले सात सारथिसहित सरकारको बागडोर सम्हालेका छन्। उनले पहिलो चरणमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्। सारथिमध्ये तीनजना उपप्रधानमन्त्री छन्। जसमा विष्णुप्रसाद पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने छन्।
एमालेका पौडेलले अर्थ, माओवादीका श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रास्वपाका लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। अन्य मन्त्रीमा एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र जनमतबाट अब्दुल खान छन्। उनीहरूलाई मन्त्रालय भने तोकेका छैनन्। आजको गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरेर शक्तिबाँडफाँडको विषयलाई अन्तिम निर्णय हुनेछ। नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नाउपा, जनमत छन्।
