बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका १ पिनालेख बस्ने रमेश बिककी २६ बर्षिय श्रीमति जानकी विक लुवारको सु”त्केरी हुन नसकि सोमबार राति बाटोमा मृ”त्यु भएको छ । जिल्ला अस्पताल बाजुराले रिफर गरेकी जानकीलाई बसमा महेन्द्रनगर लिदै गर्दा अछाममा बाटोमा मृत्यु भएको श्रीमान रमेशले बडिमालिका खबरलाइ वताएका छन् । दोस्रो पटक ग”र्भवती भएकी जानकीलाइ अस्पताल बाजुराले रिफर गरेपछि बसमा महेन्द्रनगर लगेका थिए । अछाम र डोटिमा सिमाना चौखुट्टे पुगेपछि जानकीलाइ अफ्ठयारो भएको थियो ।
बस चालकले बसमा अफ्ठ्यारो भएको र ग”र्भवती महिलाको ज्यान जोखिम भएको भन्दै जिप मार्फत अछामको बयलपाटा अस्पताल जान बताएको थियो । जिपमा बयलपाटा अस्पताल लिदै गर्दा जानकीको बाटोमा मृ”त्यु भएको थियो। बयलपाटा अस्पतालमा कार्यरत अहेब भवानी ढुङ्गानाले बडीमालिका खबर सँग भने गर्भवती महिलाको बाटोमै मृ”त्यु भइसकेको थियो । अस्पतालमा मृत्यु भएको शव मात्र पुयाएको उनले वताएका छन् । बच्चाको पनि पेटमै मृ”त्यु भइसकेको उनले वताए । बयलपाटा अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार समयमै गर्भवती आमाको उद्धार भएको भए अकालमै ज्यान गु”माउनु नपर्ने वताएका छन् ।
माघ ४ गते आफन्तले जानकीलाइ अस्पताल बाजुरामा चेकजाँच गर्न ल्याएका थिए । अस्पताल बाजुराले औषधि दिएर घर पठाएको थियो । जानकीलाइ सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि माघ ८ गते आइतवार अस्पताल बाजुराले ल्याएका थिए । अस्पताल बाजुराले जानकी मु”टु रोगि भएकाले सुबिधा सम्पन्न अस्पताल लग्न रिफर गरेको थियो । आर्थिक अबस्था निकै कमजोर रहेका जानकी परिवारले सोमवार मात्र बस मार्फत महेन्द्रनगर लिएका थिए । एम्बुलेन्समा लिन पैसा नभएपछि बसमा टिकट काटेर महेन्द्रनगर हुदै दिल्ली लिने योजना थियो तर बाटोमै श्रीमतीको मृ”त्यु भएको रमेश विकले वताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
जाजरकोट : ठेक्का लिएको १० वर्षसम्म पनि पुलको काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले साढे आठ करोड रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडकअन्तर्गत जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे आठ करोड रकम जरिबाना तिराउने भएको हो ।
निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै साढे ८ करोड रुपैयाँ दाखिला गराउने जनाएको छ । वाईपी कन्स्ट्रक्सनले रुकुम–जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने काम अलपत्र पारेको थियो । निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माणकार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णयअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ मा नै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणकार्य भने सम्पन्न गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोडिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीअनुसार उक्त ठेक्काको जम्मा रकम ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ जरिबाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए ।
