उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद मुद्दामा आजै फैसला सुनाउने तयारी गरिएको छ । शुक्रबार रिटको सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशहरु मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारी गरेका छन् । यदि आज विस्तृत फैसला नआए पनि संक्षिप्त आदेश आउने बताइएको छ । तर, सबै न्यायाधीशहरु एकजुट भएकाले पूर्ण आदेश नै आउने पनि भनिएको छ । गत बुधबारदेखि सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ शुक्रबार सकिएको छ । यसअघि उक्त मु’द्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
शुक्रबार नै गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दासम्बन्धी फैसला हुने तयारी भएपछि अहिले सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । अहिले अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मी सुरक्षाका लागि तैनाथ रहेका छन् । यस्तै, अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीदेखि सर्वसाधरणको पनि उत्तिकै भीड लागेको छ ।
यो समाचार पनि पढ्नुहोस
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्। आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सहमतिका आधारमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वा ६० वर्ष जुन भएपनि न्याय गरिने प्रष्ट पारे। उनले स्थानीय तहमा प्रमुखका रुपमा निमित्त कर्मचारी रहने कार्यलाई अन्त्य गर्दै जहाँ जसको दरबन्दी छ सोहीअनुसार कर्मचारी पठाउने कार्य सुरु गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गर्न प्रशासकीय सुधारको पहलस्वरुप कर्मचारी कार्यालय समयमा आउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको बताए। मन्त्री मोदीले राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा छिटो छरितो र सरल बनाउन मोरङका सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए। प्रशासनिक कामलाई नागरिक केन्द्रित बनाउने अभियान मुलुकभर सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
