काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै जबराले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्माको इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका जबराले हालसम्म पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा पाएका थिएनन् । उनीविरुद्धको महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।
त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा हुने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए । उक्त पत्रविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामै थिए ।
आज रिट खारेज भएपछि भने उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो ।
