काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। मंगलबार मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले मेयर शाह लगायतलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले उनलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो। यस्तै ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण शाहले बुझाएको बताएका छन्।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र समयमा नबुझाउने उनीसहित थुप्रै उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरेको थियो। आफू लगायत आयोगको निर्णयले अन्याय भएको भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन्। आयोगको कानूनको उचित प्रक्रिया विपरितको एउटै गोश्वारा निर्णयबाट म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बनेका जम्मा १,२३,६२४ जना व्यक्तिलाई जरिवाना लागेको, पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको छैन,’ शाहले सर्वोच्चमा हालेको निवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगबाट जरिवाना हुने निर्णयहरू बदर गर्न उनले माग गरेका छन्।
‘आयोगबाट भएका कामकारवाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रुपमा ६ महिना भित्र (अर्थात् २०७९ फागुन मसान्त सम्म) नबुझाएमा ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारवाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै मेयर बालेनले निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ (३) र दफा २६ (५) को व्वस्था संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन्। शाहले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिक आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।
यस्तै-नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित प्रदेशसभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्न तथा संविधान जोगाउनका लागि एकसाथ जानुको विकल्प नभएको बताए। हामीले ७० वर्षसम्म लडेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलगायतका उपलब्धी रक्षाका लागि राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ,’उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तन, व्यवस्था र संविधानलाई जोगाउनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।’
संविधान निर्माणपछि केही समूहहरु अस्थिरताका लागि काम गर्दै आएको उनले दावी गरे। भने,’ सत्ताभन्दा पहिले व्यवस्थाका लागि लड्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनदेखि नै राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै अब आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरुबीचको गठबन्धन भत्किँदा नेपाली कांग्रेसले सत्ता गुमाएको उनको आरोप छ। जसका कारण ठूलो अस्थिरता निम्तने खतरा बढ्छ कि भन्ने चिन्ता आफूलाई लागेको उनको भनाइ छ।
