प्रचण्ड–बाबुरामले युद्धमा होमेर बरबाद गरेको भन्दै पूर्वबाल सैनिकद्वारा सर्वोच्चमा रिट


माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

नौ जना पूर्वबाल सैनिकहरुले अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरुलाई अनाहकमा युद्धका लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन् । उनीहरुले अनमीनको वर्गीकरणका क्रममा आफूहरुलाई अयोग्य घोषित गरेर शोषण गरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अमानवीय ढंगले युद्घ अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा। बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरुको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु् वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’

उनीहरुले बालसैनिकका रुपमा पहिचान भएका आफूहरु जस्ता २९२७ जनालाई ‘अयोग्य लडाकु’को मान्यता दिने निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरेका छन् । आफूहरुलाई परिपुरण र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरुले भनेका छन्, ‘हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।’

निवेदकहरुले आफूहरुलाई प्रचण्ड बाबुरामले ढाँटेर युद्धमा होमेर भविष्य बरबाद गरेको आरोप लगाएका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने बिपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा। बाबुराम भट्टराई माथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग ९उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग० स्थापित गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नियमित रुपमा पेस गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’
देशसञ्चारबाट