अवैध बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन कसुरमा जे”ल सजाय तोकिएका लालबहादुर विश्वकर्मासहितका प्रतिवादीलाई उच्च अदालत विराटनगरले ‘नियमअनुसार मुद्दा पेस गर्न’ आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीको निर्णयविरुद्ध गरिएको पुनरावेदनमा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतको आदेशमा ‘सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कानुनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी नेपाल सरकार पक्षलाई जानकारी दिई नियमअनुसार पेस गर्न’ भनिएको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश निर्मला योङ्याको एकल इजलासले २०७८ पुस १९ मा अवैध रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरी ठगी गरेको अभियोगमा सबैलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
इटहरी–१९ तरहरा फूलबारी चोक निवासी गोपाल नामले चिनिने विश्वकर्मा इटहरी–२० तरहरामा २०७२ देखि सञ्चालित सिंहदेवी ज्वेलर्सका ज्यालादारी कामदार थिए । तरहरा बजारका कृष्ण विश्वकर्मा, दीपक गजमेर, कमल गजमेर र सीता विकले सञ्चालन गरेको ज्वेलर्सबाट लालबहादुरले दैनिक एक हजार ज्याला पाउँथे । त्यही ज्यालाले उनले ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाउँथे । दीपक, कमल र सीता कृष्णका छोरा र छोरी हुन् ।
लालबहादुरलाई कृष्णले सिंहदेवी ज्वेलर्सको पासबुकमा हस्ताक्षर गर्ने र रकम संकलनको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यही हस्ताक्षरकै कारण जिल्ला अदालतले लालबहादुरलाई दोषी ठहर गरेको थियो । लालबहादुरलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो असुली, जरिवाना र डेढ वर्ष कैद तोकेको थियो । उनी एक महिनादेखि सुनसरीको झुम्का कारागारमा छन् ।
यो पनि- मुख्यमन्त्रीमा गिरीको नियुक्तिसँगै सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन र मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकस परेको छ । बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा माओवादीमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्री एमालेले पाएपछि सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ । माओवादीले पाल्पाका तुलाराम घर्तीलाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ । उपसभामुख पाएको राप्रपाले महिलालाई बनाउने तयारी गरेको छ । गुल्मीकी मेनुका खाँण केसी र बाँकेकी मीनाकुमारी श्रेष्ठमध्ये एक जना उपसभामुख बन्ने छन् ।
अर्थ तथा सहकारीसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको माओवादीमा मन्त्रीका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा छ । संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरादेखि हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री इन्द्रजित थारु र बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । एमालेले भने माओवादीलाई अहिले दुई मन्त्रालय लिन आग्रह गरिरहेको छ । सरकारलाई ७ दलको समर्थन रहेकाले कम्तीमा ४ मन्त्रालय साना दललाई दिने एमालेको तयारी छ । लोसपाले समर्थन गरे पनि तत्काल मन्त्री पाउने सम्भावना नरहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
एमालेमा पहिलो चरणमा को मन्त्री बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । एमालेमा पूर्वमन्त्री एवं दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख सचतेक भूमिश्वर ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति विष्णु पन्थी मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् । दोस्रो वरीयताको मन्त्रालय पाएको अवस्थामा उपनेता आचार्य आफैं जाने तयारीमा छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार उनले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधारमा जोड गरेका छन् ।
भूमिश्वर ढकाल पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएर पहिलो चरणमै मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । राप्रपाले मन्त्रीको विषयमा केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको छ । जसपा र जनमतले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय वा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले चारै जनालाई पुग्ने गरी मन्त्री माग गरिरहेको छ ।
