सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले सचिवको नेतृत्वमा लामिछानेले गरेको निर्णयको छानबिन समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताए ।
