उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न जुनसुकै ओहदाका भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् । शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सम्पत्ति (जग्गा) हिनामिना गर्ने जोसुकै भए पनि तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
२०४९ देखि २०६९ सम्मका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयलगायतबाट भएका बद्नियतपूर्ण निर्णयका कारण पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपिसकेका छन् ।
यो प्रकरणमा २ पूर्व प्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पदस्त व्यक्तिहरू नै जोडिएका छन् । पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ५ जना पूर्व सचिवविरुद्ध पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ । पूर्वसहसचिव सुधीर शाह र ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित ९ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
जग्गा हडप्ने गरी भएका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिमाथी अनुसन्धान नगरेकोमा प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तर, मन्त्री श्रेष्ठले हिनामिनामा जोसुकै भएपनि प्रमाणले पुष्टि गरेसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘ललितानिवास परिसरको जग्गा सरकारकै हो । छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानले त्यही भन्छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको छ ।’ उनले ललिता निवास प्रकरणको विषयलाई सुरुवाती चरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान नगरी फालिएको र अदालतले पनि सरकारको सम्पत्ति नभएको भनेर आदेश/फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । अदालतले तथ्य र प्रमाण हेर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले सुनाए ।
गृहमन्त्री र गृहसचिवले बेहिसाब लिँदै आएको सुराकी खर्च खारेज, नेपाली नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण समेटिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रमाणीकरण सेवा निजी कम्पनीलाई दिने ल्याइएको कार्यविधि खारेज र ठेक्का रद्ध, मिटरब्याज अपराधविरुद्धको एक्सन, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराधविरुद्धको कारबाही र पछिल्लो पटक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जगा हिनामिनामा पुनः फाइल खोलेर अघि बढाएको अनुसन्धान सुशासन कायम र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले चालेका महत्त्वपूर्ण कदम भएको उनले बताए । आगामी दिनमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा विश्राम नलिने उनले बताए ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र स्वदेशमै युवाहरूलाई बस्ने वातावरण बनाउन अझै नसकिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि अहिलेको सरकारले त्यस अनुसारको वातावरण बनाउन लागि परेको पनि दाबी गरे ।
‘यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछाडि पनि जनता आफ्नो परिवार पाल्न खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यताको हामीले अन्त्य गर्नुपर्दैन ? यसलाई बिर्सेर–‘हो, महान परिवर्तन, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री’ भनेर, झण्डा हल्लाएर बस्न हामीलाई कसरी मिल्छ भन्या ?’ उनले भने, ‘राज्य, जनता र राष्ट्रको नोक्सानीको मूल्यमा देश बर्बाद बनाउने ?
यहाँनिर हो हाम्रो आपत्ति,’ उनले भने, ‘यतिसम्म कि, नेपालीलाई अनागरिक बनाएर अर्काको देशको शरणार्थी बनाएर पैसा कमाउन जे पनि गर्ने ? यसमा हामी कसरी चुप लागेर बस्नसक्छौं ? अरु पनि यस्ता जति छन्, सरकार, सुशासन कायम गर्न दृढ छ । प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) दृढ देखिनु भएको छ ।’
राष्ट्रविरोधी कमिसनको जालो तोड्न कसैसँग सम्झौता नगरिने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘राजनीतिक उपलब्धि भयो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन आयो । तर त्यसअनुसार सेवा प्रवाहमा डेलिभरी भएन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सुशासन र समृद्धि सर्भिस डेलीभरीमा म कस्सिएर लागेको छु । प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो अभियानमा साथ र सहयोग छ ।’
