शासकीय स्वरूप बदल्न सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले आन्दोलनको तयारी गरेको छ। देश विकास आन्दोलन समन्वय समिति गठन गरेर जनमतले आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पारेको छ। हामी तत्कालै आन्दोलनमा गइहालेका छैनौं। पृष्ठभूमि तयार पार्न विभिन्न शक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। आन्दोलननको समन्वय मात्र जनमत पार्टीले गर्न लागेको हो,’ सचिव बिपी साहले भने।
जनमतले आन्दोलनका लागि ९ बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनदेखि आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिनुपर्नेसम्म छन्। संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री प्रणाली हटाएर नागरिकले प्रत्यक्ष मत हालेर कार्यकारी प्रमुख चुन्नुपर्ने जनमतले अघि सारेको मागमा उल्लेख छ।
निर्वाचन अधिकृत, महालेखा परीक्षक, न्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसमेत जनताबाट चुनिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। विभागीय मन्त्रीहरू खारेज गरी प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्यक्षेत्र विशेषज्ञताको आधारमा विशेषज्ञहरू नियुक्त गरिनुपर्ने जनमतले माग गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरूमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर कुनै पनि मन्त्रीहरू नरहने व्यवस्था गर्न आन्दोलन गर्न लागिएको जनमतले बताएको छ। दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर सांसदहरूमाथि कुनै पनि किसिमको ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
सांसदलाई कुनै समूह वा पार्टीको दबाबबाट मुक्त राखी जनताको हितमा छिटोछरियो ऐन बनाउने र पारित गर्न सक्ने एक सदनात्मक संसद हुनुपर्ने जनमतले बताएको छ। यस्तै जनताले समेत प्रत्यक्ष मत जाहेर गरेर ऐन ल्याउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रणाली माग गरिएको छ।
आन्दोलनकारीको नेत्तृत्वमा सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय न्यायाधीकरण (ट्राइब्यूनल) गठन हुनुपर्ने, सरकार, पार्टी र शीर्ष नेताहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भइरहेका सम्पूर्ण शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको छानबिन हुनुपर्ने पनि मागका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
न्यायालयको दलीयकरण बन्द हुनुपर्ने न्यायाधीशहरू कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध भएमा अयोग्य घोषणा हुनुपर्ने जनमतको माग छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसहित ७ सदस्ययीय न्यायाधीश, तोकेका व्यवसायिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू मध्येलाई नागरिकले मत हालेर चुन्न सक्ने न्यायालयको विकास हुनुपर्ने जनमतको माग रहेको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि दलीयकरण र सामुहिक सौदावाजी निषेध गर्दै छिटोछरितो र बिनाघूस काम गर्न गराउन निजी क्षेत्रको जस्तै ’हायर एन्ड फायर’ नीति अबलम्बन गरिनुपर्ने कुरालाई उसले उठाएको छ।
देशमा मिश्रित अर्थप्रणाली पूर्णतः असफल भएको जनमतको ठहर छ। राज्यको हातमा भएका सरकारी विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, निगम तथा संस्थानहरू सबै पूर्णतः असफल, गुणस्तरहीन र घाटामा रहेको हुँदा देशको उत्पादन प्रणाली निजी क्षेत्रको हातमा दिने व्यवस्था लागु गर्न भनिएको छ।
यसलाई राज्यले नियमन गर्ने, र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारबाट कोही बञ्चित नहोस् भनेर राज्यले सुनिश्चित गर्ने, विश्वकै सफलतम आर्थिक प्रणाली सामाजिक लोकतन्त्र कायम हुनुपर्ने उसको माग छ।
दलाल, उपभोक्तावादी तथा वित्तीय पुँजीवाद खारिज गर्दै, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने तथा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न पनि आन्दोलन गर्न लागेको जनमतले बताएको छ। कुनै पनि नियुक्ति, भर्ना, ठेक्कापट्टा आदिमा नेता, पार्टी, जनप्रतिनिधिहरूकै नातेदार र आसेपासेहरूको बोलबाला रोक्न स्वार्थ–संघर्षको अवस्था अन्त्य गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपरेको जनमतको भनाइ छ।
अहिले आन्दोलनको वातावरण बनाइरहेको र जेठ १५ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आमसभाको तयारी गरिएको जनमतले बताएको छ।
