काठमाडौँः नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रका असहमति र विवादको समाधान अदालतमा नभई पार्टीको आन्तरिक संरचनाभित्रै खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार सानेपामा राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरिको चौथो वार्षिकीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले महाधिवेशन प्रक्रिया र पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक दलभित्रको विवादको समाधान पार्टी कार्यालयभित्रै खोज्नुपर्ने बताए । यद्यपि, सर्वोच्च अदालत जाने विषयलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
अदालतमा रिट दर्ता भएपछि संवादसँगै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । शर्माले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले विशेष परिस्थितिमा थप समय लिनका लागि पार्टीको विधानमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि सोहीअनुसार विधानमा व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसको विधानमा संविधानले दिएको थप ६ महिनाको व्यवस्था नरहेको शर्माले दाबी गरे । कांग्रेसको विधानमा चार वर्षपछि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार थपिएको एक वर्ष आगामी मंसिरमा पूरा हुने उनले बताए ।
मंसिरपछि महाधिवेशन सार्न सकिने कानुनी सुविधा कांग्रेससँग नरहेको भन्दै उनले असोज १६ देखि सुरु हुने भनिएको महाधिवेशन प्रक्रिया समयमै अघि नबढे पार्टीको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिए । पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको पनि शर्माले बताए। कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन पार्टी कार्यालयसँगै अग्रजहरूका लागि आफूहरूको ‘हृदयको ढोका’ पनि खुला रहेको उनको भनाइ थियो ।
