काठमाडौँः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा सञ्चालित निजी छात्रावास (होस्टेल)लाई मापदण्ड सुधार गरी नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।
विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, चर्को शुल्क, कमजोर पूर्वाधार, सरसफाइ तथा खानाको गुणस्तरमा समस्या र लागुऔषध प्रयोगजस्ता गुनासा बढेपछि प्रशासनले २१ बुँदे व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रशासनका अनुसार अनुगमनका क्रममा केही होस्टेललाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शिलबन्दीसमेत गरिएको छ ।
अब सबै होस्टेलले सम्बन्धित निकायमा दर्ता तथा नवीकरण, शुल्कको पारदर्शिता, विद्यार्थी र सञ्चालकबीच सम्झौता, सीसीटीभी, २४ घण्टा वार्डेन तथा सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, होस्टेलमा लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ । कोठा, शौचालयबाहेकका स्थानमा सीसीटीभी, छुट्टाछुट्टै आवास तथा कार्यालय, पर्याप्त हावा–प्रकाश, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, शुद्ध खानेपानी, इन्टरनेट, प्राथमिक उपचार र अग्नि नियन्त्रण सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले तोकिएको एक महिनाभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने होस्टेल सञ्चालकलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने बताएका छन् ।
