काठमाडौँः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमपहिरो र बाढीबाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको सशक्त माग गर्नुभएको छ ।
टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै जलवायुजन्य विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्याङ्क आदानप्रदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सहानुभूति मात्र नभई न्याय र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल परिचालन गर्न माग गर्नुभयो । विकसित मुलुकले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले उत्सर्जन कटौतीमा थप महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो । रसुवाको विपद्मा हालसम्म १ हजार २०६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ४ हजार २१६ जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ ।
विपद्बाट करिब ६० हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । बाढीले ७४९ मेगावाट क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ दूरसञ्चार टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ ।
