काठमाडौँः रसुवागढीको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले दायर गरेको रिटमा गैरसरकारी संस्थाले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ । रिटमा ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार ग्रिन आर्मीले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्याडेट, ब्रिगेडियर, मार्सल र चिफ मार्सल जस्ता सैनिक प्रकृतिका पदनाम प्रयोग गर्दै आएको छ । संस्थाले ‘आर्मी’ शब्दका साथै सैनिक शैलीको पोसाक, दज्र्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेटलगायत सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
हालै रसुवागढीको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा ग्रिन आर्मीका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक र दज्र्यानी चिह्नसहित खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि त्यसले सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने निवेदकहरूको जिकिर छ ।
रिटमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पोसाक प्रयोगका लागि दिएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । त्यस्ता निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भए बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हितविपरीत वा भ्रम सिर्जना गर्ने नाम तथा उद्देश्य भएको कम्पनीको दर्ता रोक्न सकिने भन्दै ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को दर्ता तथा सञ्चालनको पुनरवलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
भविष्यमा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायको पोसाकसँग मिल्ने पोसाक, दज्र्यानी चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ । शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ ।
