काठमाडौंः सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
व्यस्त जीवनशैली र कामको चापका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमा सीमित भइरहेका बेला नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन विधेयक तयार गरिएको हो । विधेयक अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै, बुबालाई पनि ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले सुरक्षित मातृत्वसँगै अभिभावकत्वलाई पनि साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभई बुबा र परिवारको समेत साझा जिम्मेवारी भएकाले नयाँ व्यवस्थाले अभिभावकत्वमा दुवैको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।