काठमाडौँः बाराकी बालिका गरिमा चौधरीको अपहरण, जबर्जस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा बारा जिल्ला अदालतले दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको छ भने अन्य १० प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेर रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले भदौ २४ गते दुई बालकलाई बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो। अदालतले उनीहरूविरुद्ध बयान, शव परीक्षण तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन, डीएनए परीक्षण र मनोसामाजिक परामर्श प्रतिवेदनलगायत प्रमाणका आधारमा अभियोगअनुसार सजाय हुन सक्ने आधार देखिएको जनाएको छ ।
अदालतले पीडित पक्षलाई तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्तिबापत २ लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न पनि आदेश दिएको छ । यस्तै, बिहीबार सोही घटनामा अभियोग लागेका १० जनालाई तारिखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा र अन्य नौ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको हो ।
रिहा हुनेमा प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममता, सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन छन्। उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त तथा ठोस प्रमाण नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । बालिकाका बुबा मनोज चौधरीको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूसहित १२ जनाविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोजन गरेको थियो ।
गत साउन ३१ गते जीतपुरसिमरा–१ स्थित प्रोग्रेश चौधरीको घरमा खेल्न गएकी गरिमा बेपत्ता भएकी थिइन्। भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो। घटनाको देशव्यापी विरोध भएपछि भदौ ६ गते सरकारसँग तीनबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसपछि परिवारले शव बुझेका थिए ।
