सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान मन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ। शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द भएको तर उनले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो। अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप थियो। तर यो आदेशसँगै तत्कालका लागि लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद भने यथावत् रहने भएको छ।
यो पनि-सत्ता साझेदार दलले ल्याउन लागेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको न्यूनतम् कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेतालाई बुझाउने कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए। शनिबार बस्ने शीर्ष नेताको बैठकले टुङ्ग्याएपछि सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ।
सबै क्षेत्रलाई समेटेर जनतालाई परिवर्ततको प्रत्यक्ष आभाष दिलाउने, विकासको अनुभूति दिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘जनतालाई खुसी बनाउने कार्यक्रम आउँछ’, महामन्त्री ढकालले भने। सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट महामन्त्री ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट धवलशम्शेर राणालगायत छन्।
