सामाजिक अभियन्ता एवम सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि जातिय विभेद गरेको आरोप लागेकी सरस्वती श्रेष्ठले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाई पाएकी छन् । २०७८ असारमा जातकै आधारमा कोठा नदिइएको भन्दै सुनारले महानगरीय प्ररी परिसर सिंहदरबारमा उजुरी गरेकोमा उक्त मुद्दालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि जिल्ला अदालतकाठमाडौंका न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको एकल इजलाशले श्रेष्ठलाई सफाई दिने फैसला गरेको हो । श्रेष्ठमाथि सुनारले लगाएको जातीय विभदेको आरोपको दाबी नपुग्दै तर्कसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंले सफाई दिएको श्रेष्तेदार रामु शर्माले जानकारी दिए ।
सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिइसकेपछि घरधनी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर केहि दिन हिसासतमा राखेको थियो । पक्राउ परेकी उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएपछि श्रेष्ठ धरौटी तिरेर हिरासतमुक्त भएकी थिइन् ।
कार्कीकै इजलाशले सरस्वती पक्षधरले सुनारविरुद्ध हालेको वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग र बेईज्जती मुद्दामा रुपालाई सफाई दिने फैसला गरेको श्रेष्तेदार शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा निरन्तर दुई दिनसम्म यो मुद्दामा बहस भएको थियो ।
यसैबीच पीडित सुनारले आफुमाथी भएको गरेको जातीय विभेदविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । नेपाल प्रेससँग छोटो प्रतिक्रिया दिदैँ उनले आफूमाथि देखिने र मशुसस गर्नेगरी नै जातीय विभेद भएकोले न्यायिक बाटाको अन्तिम खुड्किलासम्म न्यायका लागि लडिरहने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘न्यायालय नै जात व्यवस्थामा नै आधारित छ । उहाँहरुले जातीय विभेद बुझ्न सक्नुहुदैँन । यो समुदायको पीडा बुझ्न सक्दैन र न्याय पनि दिन सक्दैन ।